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जल जंगल जमीन संगोष्ठी का हुआ आयोजन, कांग्रेस सरकार आते ही वनाधिकार एजेंडा होगा लागू
ब्यूरो रिपोर्ट:24 पब्लिक न्यूज़
रुड़की। पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय आज रुड़की के ढंढेरा में जल -जंगल-जमीन को लेकर एक संगोष्ठी के कार्यक्रम में शिरकत की।इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत और किशोर उपाध्याय का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया कांग्रेस की सरकार के आते ही एक साल में वनाधिकार एजेंडा लागू करने का करेंगे काम।
जल जंगल जमीन संगोष्ठी कार्यक्रम में पहुचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि जो लोग वनों के नजदीक रहते है उनके यह अधिकारों की लड़ाई है जिसको लेकर आज कार्यक्रम में चर्चा की गई हैं। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि किशोर उपाध्याय जल,जंगल,जमीन और जन मुद्दों पर जो अभियान लेकर चल रहे है,उनका मैं समर्थन करता हूँ और यह विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस सरकार के आते ही एक साल में वनाधिकार एजेंडा लागू करने का काम करेंगे। हरीश रावत ने कहा कि सलट उप चुनाव में जनता कांग्रेस को अपने आशीर्वाद से नवाजेगी और पिछली बार हमारी प्रत्याशी काफी कम मतों से हरी थी इसलिए अब जनता पूरा साथ देगी ।साथ ही हरिद्वार जिला पंचायत चुनावों में भी कांग्रेस अपना परचम लहराएगी।
वही कार्यक्रम में पहुँचे पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि जल जंगल जमीन यह मुद्दें आम जनता से जुड़े हुए हैं जिसको लेकर पर्यावरण के प्रति सरकार और आमजन को जागरूक होना पड़ेगा। किशोर उपाध्याय ने कहा कि अगर 2022 में उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो एक साल में प्रत्येक परिवार को 100 यूनिट बिजली और 25 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। किशोर उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं को बीजेपी सरकार ने खत्म करने का काम किया है। साथ ही किशोर उपाध्याय ने कहा कि देवभूमि में जंगली जड़ी बुटियो का खजाना है लेकिन आज प्रदेश सरकार ने इन जड़ी बूटियों पर लाने लेजाने पर रोक लगा रखी है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि सन 2006 में युपीए सरकार ने वनअधिनियम के माध्यम से वनवासी लोगो को उनके अधिकार दिए थे लेकिन उन अधिकारो को मोदी सरकार आज तक पूरी तरह से लागू नहीं पाई है। किशोर उपाध्याय ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रतिमाह गरीब परिवारों को एक गैस सिलेंडर,बिजली,पानी फ्री दिया जाए और जंगली जानवरों द्वारा अगर किसी को जन हानि होती हैं तो 25 लाख और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।